मुंबई:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा भविष्यातील काही चांगल्या वाटचालीसाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. ‘न्यू एज’ या आपल्या संकल्पनेलाही अर्थसंकल्पात आपल्या संज्ञेसह घेतले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामधील महत्त्वाच्या बदलांवर अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूदही महत्त्वाची ठरणारी आहे, असा विश्वास राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ ला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘अर्थसंकल्प विश्लेषण’ या व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केला.
देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्यावतीने अर्थसंकल्प विश्लेषणाचे हे व्याख्यान दरवर्षी आयोजित केले जाते. डॉ. नरेंद्र जाधव गेल्या आठ वर्षांपासून या विश्लेषणाचे सादरीकरण करीत आहेत. स्मारकातील मादाम कामा सभागृहात झालेल्या या विश्लेषणाच्या कार्यक्रमासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित, कोषाध्यक्ष मंजिरी मराठे, कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, सहकार्यवाह स्वप्नील सावरकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. हे विश्लेषण यूट्यूब आणि सावरकर स्मारकाच्या वेबसाईटवर थेट स्ट्रिमिंगही केले गेले.
अर्थमंत्र्यांनी येत्या वर्षात भांडवली खर्चात ३३ टक्के म्हणजे १० लाख कोटीपर्यंत प्रस्तावित केलेली वाढ आर्थिक विकासाला उपयुक्त ठरू शकेल. अनेक नव्या योजना जाहीर केले असून त्यातील भरड धान्याला प्राधान्य, सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करण्याच्या योजना, ग्रामीण भागात नाशवंत मालाचा साठा करण्यासाठी गोदामे, ‘ग्रीन ग्रोथ’साठी विविध योजना, मुला-मुलींसाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल डिजिटल लायब्ररी, नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी या योजना भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आहेत, असेही जाधव यांनी सांगितले.
यावेळी अर्थसंकल्पाबरोबरच विविध आर्थिक आणि देशाच्या संबंधातील विषयांनाही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी लोकांपर्यंत सादर केले. अर्थसंकल्पातील विविध बाबींवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, कोरोना काळात २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. कोरोना काळात ते क्षम्य होते, परंतु त्यानंतर त्यात कपात करून वित्तीय तूट ४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे गरजेचे होते. ते काम करण्याचाही प्रयत्न यात झाला आहे.
समाजातील सर्व स्तरातील लोकांच्या थाळीत काही ना काही देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. वित्तीय तूट अर्थात फिस्कल डेफिसिट या संबधात त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी ‘फिस्कल डेफिसिट’ हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.४ टक्के एवढे राहील, असा अंदाज व्यक्त केला गेला. २०२२-२३ मध्ये तो त्यांनी सार्थ ठरवला, ही कौतुकास्पद बाब आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे कर आकारणी. विशेषत: वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाली. त्याउलट खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी झाला. पण, अनुत्पादक खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. याउलट भांडवली खर्च कमी झाला. कर आकारणीत झालेली वाढ ही वाढीव भांडवली खर्चात परावर्तित व्हायला हवी. ते तसे न होता अनुत्पादक खर्चाकडे ती वळविण्यात आली, हे मात्र दिलासाजनक नाही.
आयकराच्या रचनेतले बदल खूप अपेक्षित होते. आयकर मर्यादा वाढवावी अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा पूर्वी होती, त्याबद्दल आपण गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सांगतही आहोत. आता ती दिली आहे. ७ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न ज्यांचे असेल, त्यांना काहीही कर द्यावा लागणार नाही, ही तरतूद दिलासाजनक आहे. मात्र, यामध्ये खरा फायदा होणार आहे तो वरच्या श्रेणीतील करदात्यांना.कर दरांमध्ये सर्वांत मोठी कपात आहे ती सर्वांत मोठ्या टॅक्स ब्रॅकेटसाठी.ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३० लाखापेक्षा जास्त आहे, ज्यामध्ये कोट्यधीश-अब्जाधीश आले. वास्तविक पाहता त्यांना करकपातीचा फायदा जास्त मिळणार आहे. मात्र याचा अर्थ खूप वाढलेली आर्थिक विषमता कमी व्हायला मदत होईल, हे संभवत नाही, असेही मत डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी नोंदवले.
सुरुवातीला सावरकर कला प्रबोधिनीच्या अथर्व कंठी, मृण्मयी सहानी, प्रांजल सरोज, प्रणिता आमकार, शुद्धी तळवलकर यांनी सावरकरलिखित शस्त्रगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विनीत देव यांनी केले. उपस्थितांच्या प्रश्नोत्तरानंतर सावरकरांची नात चित्रा मसलेकर यांनी गायलेल्या वंदे मातरम् गीताने कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.