प्राप्तिकराचे टप्पे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वजावटी या गोष्टींबाबत देशभरातील अनेक रोजगारित व्यक्तींना कुतूहल आणि उत्साह असतो. एखाद्या व्यक्तीचे करननियोजन हे प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या विनियमांद्वारे सरकारकडून देण्यात आलेल्या सवलती आणि वजावटींवर आधारित असते. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन कररचना डिफॉल्ट पर्याय बनवण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे करदात्यांनी नवीन विनियमांच्या मुख्य वैशिष्ट्यांची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. एंजल वन लिमिटेडचे प्रमुख सल्लागार अमर देव सिंह यांनी नवीन कररचनेची विस्ताराने माहिती करून दिली आहे.
मुलभूत अपवाद मर्यादा आणि अधिभारांमध्ये बदल:
नवीन कररचनेत पायाभूत कर अपवाद मर्यादा २.५ लाख रूपयांवरून ३ लाख रूपयांवर गेली आहे. याशिवाय ७ लाख रूपयांच्या (वार्षिक) उत्पन्नावर कर सूट देण्यात आली आहे. नवीन कररचनेत ५०,००० रूपयांची मानक वजावटही वाढवण्यात आली आहे. सर्वोच्च अधिभार दर ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे ५ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या करदात्यांवर परिणाम होणार आहे. याचाच अर्थ असा की, प्रभावी कर दर हा ४२.७४ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
नवीन कररचनेअंतर्गत अपवाद आणि वजावटींना परवानगी नाही:
जुन्या कररचनेअंतर्गत करांचे उत्तरदायित्व कमी करण्यासाठी पारंपरिकरित्या वापरण्यात येणारी काही कर नियोजन साधने आता नवीन विनियमांअंतर्गत उपलब्ध नसतील. या साधनांमध्ये कलम ८०टीटीए/ ८०टीटीबी अंतर्गत मानक वजावटी, रजा पर्यटन सवलत, घरभाडे भत्ता, मुलांच्या शिक्षणाचा भत्ता, कायद्याच्या कलम १० (१४) अंतर्गत विशेष भत्ते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रकरण VI-ए अंतर्गत वजावट (कलम ८०सी, ८०डी, ८०ई आणि इतर कलम ८०सीसीडी (२) आणि कलम ८०जेजेएए वगळता).
याशिवाय स्वतः राहत असलेल्या घरांवरील किंवा रिक्त मालमत्तेवरील कर्जाचे व्याज (कलम २४) आणि सुविधा आणि पूर्वआवश्यकतांवरील कोणत्याही वजावटीदेखील नवीन कररचनेअंतर्गत बंद करण्यात आल्या आहेत.
अतिरिक्त अपवाद आणि वजावटी उपलब्ध:
नवीन कररचनेअंतर्गत काही अतिरिक्त अपवाद आणि वजावटी आणण्यात आल्या आहेत, ज्या आधीच्या विनियमांमध्ये उपलब्ध नव्हत्या. त्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहतूक भत्ता, प्रवास भत्ता, प्रवास किंवा पर्यटनांदरम्यान प्रवासाच्या खर्चाची भरपाई, एनपीएस खात्यात कंपनीचे योगदान (कलम ८०सीसीडी (२)), अतिरिक्त कर्मचारी खर्च (कलम ८०जेजेए) आणि मानक वजावट (आधी चर्चा केलेले रू. ५०,०००).
याशिवाय, अर्थसंकल्पात कौटुंबिक निवृत्तीवेतन उत्पन्नासाठी आलेल्या खर्चासाठी कलम ५७ (आयआयए) अंतर्गत वजावटही आणण्यात आली. नवीन कररचनेत कलम सीसीएच (२) अंतर्गत अग्नीवीर कॉर्पस फंडसाठी दिलेल्या रकमांबाबत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दोन कररचनांमधील तुलना:
या दोन्ही कररचनांमध्ये करदाते दोन पर्यायांमधून कोणते कर नियोजन माध्यम वापरतात त्यानुसार फरक आहे. एकूण करयोग्य उत्पन्न आणि करदात्यांना कलम ८०सी, ८०डी, एचआरए अपवाद/ गृहकर्ज यांअंतर्गत वजावट आहे का याचा विचार करणे आवश्यक आहे. या परिस्थितीत ते जुन्या कररचनेला प्राधान्य देतील. त्याचवेळी करदात्याच्या अशा काही गुंतवणूकी नसतील आणि तरीही त्याला कर उत्तरदायित्व कमी करायचे असल्यास नवीन कररचना तो निवडेल कारण करयोग्य असलेली कमाल रक्कम ही जुन्या कररचनेपेक्षा जास्त आहे.
नवीन कररचनेचा पर्याय निवडल्यामुळे पारंपरिक विमा पॉलिसी किंवा पेन्शन योजनांमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना कमी आकर्षक वाटेल, कारण त्यासाठी करलाभ उपलब्ध होणार नाहीत. त्याचबरोबर बचतींचा वापर करणे आणि गुंतवणूकीचा निर्णय घेणे त्यानुसार करता आल्यामुळे स्वयंपूर्ण होता येईल.
सारांश: करदात्याने अपेक्षित उत्पन्न, गुंतवणूका, गृहकर्जे आणि इतर वजावटी यांचा विचार आर्थिक वर्ष सुरू होत असतानाच केला पाहिजे. मूल्यमापनावर आधारित राहून यातील कोणत्याही एका रचनेचा पर्याय निवडता येईल. नवीन कर रचना जीवन विमा आणि पेन्शन योजना अशा कमी उत्पन्न देणाऱ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा नसलेल्या व्यक्तींसाठी उत्तम ठरेल. शेअर बाजार किंवा इतर पर्यायी गुंतवणूकीद्वारे जे करदाते आपल्या गुंतवणूकीचे चांगले व्यवस्थापन करतात त्यांना नवीन कररचनेचा पर्याय निवडून आपले एकूण कर उत्तरदायित्व कमी करता येईल.
– अमर देव सिंह
प्रमुख सल्लागार
एंजल वन लिमिटेड