मुंबई : आंध्रप्रदेशातील ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट २०२३ मुंबईत यशस्वीरित्या घेण्यात आलेल्या गुंतवणूकदार बैठकीत आंध्रप्रदेश सरकारने महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांना व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने सहयोगासाठी सर्वांत जलद एक-खिडकी मंजुऱ्या, वापरण्याजोगी किनारपट्टी, दर्जेदार वीज, विपल लॅण्ड बँक, अत्याधुनिक संरचना आदींची हमी दिली.
महाराष्ट्र राज्य ही भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) १४ टक्क्यांहून अधिक योगदान देणारी तसेच देशातील औद्योगिक निष्पत्तीमध्ये २० टक्के योगदान देणारी देशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगत आंध्रप्रदेशाचे उद्योग, संरचना, गुंतवणूक आणि वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान, हातमाग आणि वस्त्रोद्योग मंत्री गुडीवाडा अमरनाथ म्हणाले की, ‘देशातील वाढीच्या दिशेने काम करणाऱ्या, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली राज्यांमधील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी अशा प्रकारच्या उद्योगांशी भेटी उपयुक्त ठरतात. सर्व उद्योग (वाहन, रसायने, एअरोस्पेस आणि संरक्षण, औषधनिर्माण आणि वस्त्रोद्योग आदी विभागांसह), संरचना (बंदरे, रस्त्यांचे जाळे), आयटी/आयटीई, स्टार्टअप परिसंस्था, रत्ने आणि अलंकार, वित्त, पर्यटन आदी क्षेत्रांतील वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमुळे राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०२१-२२ मध्ये सर्वाधिक ३,८०० डॉलर होते. या क्षणाला राज्यात ८९ मोठे प्रकल्प सक्रिय अंमलबजावणीच्या टप्प्यात असून, त्यांमध्ये२.२ लाख कोटी रुपयांची (USD 27.54 अब्ज) गुंतवणूक आहे. या प्रकल्पांमधून २०,००० रोजगार निर्माण होण्याची संभाव्यता आहे.’
व्यवसाय करण्यातील सहजता (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) या निकषावर अग्रेसर राज्य असल्यामुळे तसेच विशाल औद्योगिक लॅण्ड बँकांच्या उपलब्धतेमुळे आंध्रप्रदेशात ५३० औद्योगिक इस्टेट्स, २९३ औद्योगिक पार्क्स, ३१ एमएसएमई पार्क्स, ६ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), ३ माहिती तंत्रज्ञान एसईझेड आणि ३ मोठे औद्योगिक कॉरिडॉर्स आहेत. त्यामुळेच आंध्रप्रदेश हे भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील स्पर्धात्मक गुंतवणूक केंद्र आहे.
आंध्रप्रदेशचे अर्थ आणि नियोजन, व्यावसायिक कर, विधिमंडळ कामकाज, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत योगदान देणाऱ्या राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील आर्थिक व औद्योगिक विकासाच्या समृद्ध इतिहासाबद्दल बैठकीत सांगितले, ‘राज्य मोठमोठी उड्डाणे करत आहे हे राज्याच्या आर्थिक वाढीतून सिद्ध होत आहे. राज्याने ११.४३ टक्के दराने जीएसडीपी वाढीची नोंद केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये कोणत्याही राज्याने साध्य केलेली ही सर्वोच्च वाढ आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्याच्या निर्यातीमध्ये ९.३टक्के सीएजीआरने वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंध्रप्रदेश सरकारने प्रशासनाला बळकटी आणण्यासाठी, व्यवसायांना पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी, धोरणात्मक स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी, स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गुंतवणूकींना चालना देण्यासाठी अनेक चाकोरीबाह्य सुधारणा आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत.’
‘किनारपट्टीवरील हे गजबजलेले शहर बहुसांस्कृतिक स्वरूपाचे आहे आणि औद्योगिक, शैक्षणिक व पर्यटनविषयक उपक्रमांचे केंद्र आहे. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांकडून या शहरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. यांमध्ये तेल शुद्धीकरण, झिंक, खते, स्टील, ड्रेजिंग (जलाशयांमधून गाळ व राडारोडा काढून टाकण्याचा उद्योग), अवजड इंजिनीअरिंग, जहाजबांधणी व वीजनिर्मितीचा समावेश आहे. विशाल उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होत आहे,’ असे नागरी प्रशासन आणि शहरविकास मंत्री औदिमुलापु सुरेश यांनी सांगितले.
विशाखापट्टणम हे शहर राज्यातील सर्वांत मोठी शहरी वसाहत आहे. ८५ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीसह विशाखापट्टणम ही बंदरनगरी वाढत आहे. ६८१.९२ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या शहराची लोकसंख्या २० दशलक्ष असून,५.८ दशलक्ष कुटुंबे शहरात राहतात.
आंध्रप्रदेश राज्यातर्फे त्यांची समृद्ध नैसर्गिक संसाधने, संरचनेतील महाकाय गुंतवणुका, लॅण्ड बँक व नियमांमधील तीव्र स्वरूपाच्या सुधारणा आदींची माहिती मुंबईत यशस्वीरित्या झालेल्या गुंतवणूकदार बैठकीत देण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांचे एकीकरण झाल्यास मुबलकतेला भरभराटीची जोड मिळालेले राज्य म्हणून आंध्रप्रदेशाला आपले स्थान भक्कम करता येईल. विशाखापट्टणम येथे ३ आणि ४ मार्च २०२३ दरम्यान होणाऱ्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटपूर्वी आयोजित केल्या जाणाऱ्या गुंतवणूकदार बैठकींमधील ही चौथी बैठक होती.
आंध्रप्रदेश सरकारमधील मंत्री, राज्यातील सरकारी यंत्रणांचे प्रतिनिधी आणि विविध खात्यांतील अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील गुंतवणूकदार समुदायाशी खुली चर्चा केली. संभाव्य गुंतवणूकदारांना सहकार्याची तसेच कामाचा वेग जलद राखण्यात सहाय्य करण्याची हमी त्यांनी दिली. यावेळी वर्तमान तसेच आगामी संरचना तसेच राज्यातील अनुकूल धोरणांचे वातावरण यांची माहिती देणारी सादरीकरणे झाली. कृषी, कृषीआधारित उद्योग, सागरी उद्योग, उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, बंदरविकास, माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स, हातमाग आणि वस्त्रोद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये अनेकांनी रस दाखवला.
आंध्रप्रदेश हे भारताच्या आग्नेय भागाचे प्रवेशद्वार असून राज्याला ९७४ किलोमीटर लांब किनारपट्टी आहे. ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत लांब किनारपट्टी आहे. राज्यात ६ बंदरे सध्या आहेत, तर आणखी ४ विकसित केली जात आहेत. योगायोग म्हणजे हे राज्य आत्तापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे राज्य आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्याने ११.४३ टक्के अशी दोनअंकी वाढ साध्य केली आहे. मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली राज्याने जलद वाढीची घोडदौड केली आहे. प्रशासनातील सुधारणा आणि गुंतवणूकदारपूरक धोरणांच्या आखणीमुळे, इझ ऑफ डुइंग बिझनेस (ईओडी) निकषावर सलग तीन वर्षे देशात आघाडीच्या स्थानावर राहिले आहे. विनाकटकट गुंतवणूकीचे वातावरण तयार करण्यात सातत्यपूर्ण प्रशासकीय सुधारणांना ठोस संरचनेची जोड मिळाली आहे. या सुधारणांची योग्य दखल घेतली गेली आहे आणि राज्याला गेल्या वर्षभरात अनेकविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहेत. २०२२ वर्षातील लॉजिस्टिक्स विभागातील लीड्स पुरस्कार, २०२२ वर्षातील ऊर्जा विभागातील इनर्शिया पुरस्कार, बंदराभिमुख आणि संरचना प्रकल्पांसाठी २०२२ वर्षातील ईटी पुरस्कार ही काही मोजकी नावे झाली.
आंध्रप्रदेश सरकारचे सल्लागार श्रीधर लंका, सीआयआय महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे उपाध्यक्ष रॉबिन बॅनर्जी, एपीआयआयसीचे अध्यक्ष एम. गोविंदा रेड्डी, एपीआयडीसीच्या अध्यक्ष बांदी नागेंद्र पुण्यशीला, हातमाग आणि वस्त्रोद्योग सचिव सुनीता, आयटी व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कौशल्य विकास सचिव सौरभ गौर, एपी मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शण्मोहन, उद्योग संचालक श्रीजना गुम्माल्ला, एपी फूड प्रोसेसिंग सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर रेड्डी, एपी फूड प्रोसेसिंग सोसायटीचे सीओओ भरत कुमार, तामिळनाडूतील उद्योगांचे प्रतिनिधी यांच्यासह राज्य सरकार आणि उद्योगक्षेत्रातील अनेक मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.