मुंबई: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME) दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२४ चा संदर्भाच्या (CG-DL-E-07112024-258523) माध्यमातून २५० कोटी रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टमवर (TReDS) अनिवार्य नोंदणीची अंतिम मुदत म्हणून दिनांक ‘३१ मार्च २०२५’ ची घोषणा केली आहे. यासह एम वन एक्स्चेंज (M1xchange) हा भारतातील आघाडीचा आरबीआय-परवानाकृत ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लॅटफॉर्म मुंबई महानगर क्षेत्रामधून प्रबळ विकासाची अपेक्षा करत आहे. भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये महाराष्ट्रात असलेल्या सक्रिय कंपन्यांचे सर्वाधिक प्रमाण आहे, ज्यामधून या शहराची आर्थिक स्थिरता दिसून येते. मुंबई व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील संपन्न औद्योगिक परिसंस्थेमध्ये प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे, जसे ऑटो अँड ऑटो कम्पोनण्ट इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चुरिंग (ईएसडीएम), फूड प्रोसेसिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, फार्मास्युटिकल्स आणि टेक्स्टाईल्स.
भारताची आर्थिक राजधानी व फिनटेक हब मुंबईमध्ये जवळपास ३,४०,२३७ सक्रिय नोंदणीकृत कंपन्या आहेत, जे महाराष्ट्रातील एकूण ५,१६,४२७ नोंदणीकृत कंपन्यांमध्ये मोठे योगदान आहे. फायनान्शियल सर्विसेस, फिनटेक, फार्मास्युटिकल्स, रिअल इस्टेट व माहिती तंत्रज्ञान अशा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रबळ वाढ दिसण्यात येत आहे. एम वन एक्स्चेंज (M1xchange) सुधारित रोखप्रवाह व्यवस्थापन आणि विक्रेत्यांसोबत प्रबळ संबंधांच्या माध्यमातून या संस्थांच्या विकासाला पाठिंबा देण्यास उत्तमरित्या सुसज्ज आहे, जिथे पुरवठादारांना त्वरित पेमेंट्स आणि कमी निधी खर्चांची सुविधा देत आहे.
एम वन एक्स्चेंजचे (M1xchange) प्रमोटर आणि संचालक सुंदीप मोहिंद्रू म्हणाले, ‘वार्षिक उलाढाल २५० कोटी रूपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कंपन्यांनी TReDS वर नोंदणी करण्याचा सरकारचा निर्णय, तसेच अनिवार्य थ्रेशहोल्ड कमी केल्यामुळे प्लॅटफॉर्मवर ७,००० कंपन्या आणि २२ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेजची भर होईल. यामुळे अधिक प्रमाणात अवलंबनाला गती मिळेल आणि आवश्यक खेळते भांडवल सोल्यूशन्स उत्तमरित्या उपलब्ध करून देत क्रेडिट तफावत दूर करण्यास मदत होईल. हे सोल्यूशन्स खेळते भांडवल प्रवाह प्रबळ करतात आणि शाश्वत विकासाला चालना देतात. कॉर्पोरेट्स विक्रेत्यांसोबतचे संबंध प्रबळ करण्यासाठी एण्ड-टू-एण्ड इन्वॉईस डिस्काऊंटिंग प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेत त्यांच्या पुरवठा साखळींना डिजिटाइज करू शकतात, ज्यामधून वेळेवर पेमेंट्सच्या माध्यमातून अनुपालनाची खात्री मिळेल आणि खरेदी खर्च कमी होईल.’
संपूर्ण भारतात उपस्थिती असण्यासह एम वन एक्स्चेंजने (M1xchange) ने आतापर्यंत ६५ हून अधिक बँका, २,२०० हून अधिक कॉर्पोरेट्स आणि ४०,००० हून अधिक एमएसएमईंसह सहयोग केला आहे. ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लॅटफॉर्मने १.४ लाख कोटी रूपयांहून अधिक चलनांवर सूट मिळण्याची सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच एम वन एक्स्चेंजने (M1xchange) रेग्युलेटरी सँडबॉक्स (आरएस) अंतर्गत आरबीआयच्या थर्ड कोहर्टमध्ये चाचणी करण्यात आलेल्या त्यांच्या नाविन्यपूर्ण स्मॉल-टू-स्मॉल फायनान्सिंग उपक्रमासह ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टमची (TReDS) व्याप्ती वाढवणारा पहिला प्लॅटफॉर्म आहे. या उपक्रमाने द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या एमएसएमईंना यशस्वीपणे औपचारिक क्रेडिट सिस्टममध्ये आणले आहे, तसेच त्यांना स्पर्धात्मक दरांमध्ये लवकर पेमेंट्सचा फायदा मिळवण्यास सक्षम केले आहे.