मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्पट्टीवासीयांचे सशुल्क पात्रता धोरण निश्चित करण्याबाबत उत्तर मुंबई लोकसभा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी पत्र लिहिले आहे. शहरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांचे खरेदी-विक्री प्रकरण गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होते. सकारात्मक भूमिका घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत (एसआरए) पुनर्वसन करण्यात आलेली घरे यापुढे एसआरएमधील घरांचा ताबा दिल्यानंतर सात वर्षांनी ते घर विकता, भेट देता अथवा भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय विषय निकाली काढल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गोपाळ शेट्टी यांनी अभिनदंन केले आहे.
‘सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्पट्टीवासीयांचे सशुल्क पात्रता धोरण देखील अद्याप अनिर्णित असून अनेक एस आर ए योजनेमध्ये स्थानिक लोकसंख्येच्या घनतेनुसार घरे रिकामी पडली आहेत. सशुल्कबाबतचा निर्णय तातडीने घेतल्यास अनेक बेघर लोकांना त्यांना आपले हक्काचे घर मिळेल. शासनमार्फत निर्णय न होत असल्यामुळे स्वतःचे हक्काचे घर विकासकांनी बांधून ठेवले आहे. परंतु त्यांना ते शासन निर्णय न झाल्यामुळे मिळत नसून आपण याबाबतीतही लवकरात लवकर निर्णय घेऊन झोपडपट्टीवासीयांना एक दिलासा प्राप्त करून द्यावा,’ असे गोपाळ शेट्टी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
‘खाजगी जागेवरील झोपडपट्टीत जमीन मालकाकडून विकत घेतलेले ३० वर्षांपूर्वीचे पहिल्या माळ्यावरील हजारो लोक बेघर झाले आहेत. सदर निर्णय प्राप्त घनताप्रमाणे मान्यता दिल्यास कायद्यातील त्रुटीमुळे बेघर झालेल्यांना देखील घर मिळेल,’ अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.