नवी दिल्ली:’आयएएस आणि आयपीएसप्रमाणे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा तयार केली जावी आणि याद्वारे देशभरातील दुर्गम खेड्यांमधून होतकरू प्रतिभावान तरुण न्यायपालिकेच्या परीक्षेत भाग घेऊ शकतात. देशभरातील अनेक हुशार तरुणांना न्यायाधीश पदाचा अभिमान वाटेल,’ हा मुद्दा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी लोकसभा अधिवेशनात नियम ३७७ अंतर्गत मांडला आहे. देशाच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २६ नोव्हेंबर २०२३ ला केलेल्या भाषणात अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या स्थापनेसाठी केलेल्या सूचनेला उत्तर मुंबई भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी सार्थ ठरवले आणि नियम ३७७ अन्वये ही मागणी लोकसभेच्या पटलावर ठेवली.
१४ डिसेंबर २०२३ च्या यादीत खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मागणी केली आहे की, आयएएस आणि आयपीएसच्या धर्तीवर न्यायालयाशी संबंधित परीक्षा घेऊन देशातील दुर्गम भागातील होतकरू हुशार तरुणांना या परीक्षांमध्ये यश मिळेल. न्यायालयांना उच्च दर्जाचे हुशार न्यायाधीश मिळतील.
हिवाळी अधिवेशनात खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये देशातील पुरातन मंदिरांची जीर्ण झालेली स्थिती भारतीय पुरातत्व विभागाने दुरुस्त करण्याची मागणीही मांडली होती.एएसआयने मुघल किंवा ब्रिटीश काळात जीर्ण झालेल्या, जीर्ण मंदिरांना सांस्कृतिक वारशांना मूळ स्वरूपात पुनर्संचयित करून त्यांचे जतन करावे आणि त्या दिशेने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.