मॉडेल पार्लमेंटमध्ये अलीगडचे हरिगड असे नामकरण करण्याची चर्चा, केरळ स्टोरीवरील बंदीचा निषेध आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी विधेयक पास
ठाणे: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडरशिप संस्थेच्या मॉडेल संसदेची सहावी आवृत्ती १७ आणि १८ मे २०२३ ला ठाण्यातील उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीमध्ये पार पडली. एटाळा राजेंद्र, आमदार हुजुराबाद आणि तेलंगणाचे माजी अर्थमंत्री आणि सिद्धेश नाईक , उत्तर गोव्याचे अध्यक्ष, जिल्हा पंचायत, हे संसदेचे अध्यक्ष होते आणि यांच्या उपस्थितीत संसदेचे कामकाज पार पडले.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडरशिप मॉडेल संसद हे वास्तविक भारतीय संसदेचे अनुकरण आहे आणि त्यात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडरशिपच्या पदव्युत्तर कार्यक्रमात नेतृत्व राजकारण आणि प्रशासनातील ३० विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. विद्यार्थी सत्ताधारी आणि विरोधक अशी विभागणी करून त्यानुसार वादविवाद झाले.
विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वादविवाद आणि भाषणांमधून कार्यक्रमादरम्यान वास्तविक संसदेचे स्वरूप आणि अनुभव पुन्हा तयार केले. नवीन सदस्यांचा शपथविधी सोहळा, प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी प्रस्ताव आणि विधेयके असे संसदीय कामकाज चालवण्यात आले. या उपक्रमांनी सहभागींना संसदीय कामकाजाची व्यावहारिक समज दिली.
अलिगढचे नाव बदलून हरिगड करण्याचा प्रस्ताव आणि मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या दंगली या दोन विशिष्ट विषयांवर लक्ष वेधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. शिवाय मॉडेल संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान केलेल्या कामकाजाच्या यादीमध्ये तीन विधेयके सादर करणे आणि मांडणे समाविष्ट होते. पहिले विधेयक राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) होते, ज्याचा उद्देश सर्वसमावेशक नागरिकत्व डेटाबेस स्थापित करणे होता. दुसरे विधेयक वित्त विधेयक (अर्थसंकल्प) होते, तर संसदेत ३३% तरुण आरक्षण हे तिसरे विधेयक होते.
अलिगढचे नामांतर आणि एनआरसी या दोघांचेही लक्ष वेधण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी जोरदार मत आणि जोरदार युक्तिवाद झाले. विद्यार्थ्यांनी अलिगढच्या इतिहासावर चर्चा केली ज्याच्या ऐतिहासिक पुराव्यांवरून त्याला हरिगड म्हटले जात होते.
आदर्श संसदेच्या अध्यक्षपदासाठी गोव्यातून आलेले सिद्धेश श्रीपाद नाईक म्हणाले, ‘या मॉडेल संसदेचे अध्यक्षपद भूषवताना मला आनंद होत आहे. तरुण विद्यार्थ्यांनी केलेल्या वादविवाद आणि चर्चेच्या गुणवत्तेची मी प्रशंसा करतो. मी या अनुभवातून एक-दोन गोष्टी शिकलो .
पहिले बिल राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) होते, ज्याचा उद्देश सर्वसमावेशक नागरिकत्व डेटाबेस स्थापित करणे होता. दुसरे विधेयक वित्त विधेयक किंवा अर्थसंकल्प होते तर संसदेत ३३% तरुण आरक्षण हे तिसरे विधेयक होते.’
आयआयडीएलचे कोर्स संचालक देवेंद्र पै यांनी सांगितले, ‘आयआयडीएल ही एक अनोखी संस्था आहे जी तरुणांमध्ये काम करत आहे आणि त्यांच्यामध्ये लोकशाही मूल्ये रुजवत आहे. मॉडेल संसद हे संसदीय कामकाज, विधेयकांचा मसुदा तयार करणे आणि महत्त्वाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी व्यावहारिक अनुभव मिळविण्याचे व्यासपीठ आहे.’
‘ मी आयआयडीएलमध्ये सामील झालो, तेव्हापासून मला बऱ्याच नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या, आणि मॉडेल संसदेच्या बाबतीतही तेच होते. गृहमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करणे ही सन्मानाची गोष्ट होती कारण त्यांनी ठरवलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणे ही एक मोठी जबाबदारी होती,’ असे छत्तीसगडचे मॉडेल संसदेतील गृहमंत्री दिव्यम अग्रवाल म्हणाले.
मॉडेल संसदेत सांस्कृतिक मंत्री असलेले प्रिन्स तिवारी यांनी सांगितले, ‘हा एक समृद्ध करणारा अनुभव होता. या देशात कायदे कसे बनवले जातात हे मी शिकलो. बोलत असतानाही मला जाणवले की भाषण चांगले होण्याकरता संशोधन केले पाहिजे. दोष शोधण्यासाठी विरोध – प्रत्येक शब्द काळजीपूर्वक निवडला पाहिजे.’